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 What is the Right to Education Act (RTE Act)? 

The Right to Education Act 2009, also known as the RTE Act 2009, was enacted by the Parliament of India on 4 August 2009. It describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children aged 6-14 years in India under Article Article 21(A) of the Constitution of India. The Act came into force on 1 April 2010 and India became one of the 135 countries that have made education a fundamental right for every child. It sets minimum standards for primary schools, prohibits unrecognized schools from practising and advocates against donation fees and interviewing children at the time of admission. The Right to Education Act monitors all neighbourhoods through regular surveys and identifies children who are eligible to receive education but do not have the means.

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RTE free education in private school

Educational challenges have been prevalent in India for many years at both the centre and state levels. The Right to Education Act 2009 lays down the roles and responsibilities of the Centre, State and all local bodies to address the deficiencies in their education system to enhance the quality of education in the country.

1. Compulsory and Free Education for All

It is mandatory for the government to provide free and compulsory elementary education to every child in India up to Class 8, in a neighbourhood school within 1 km. No child is liable to pay fees or any other charges that may prevent him or her from receiving and completing elementary education. Free education also includes provision of textbooks, uniforms, stationery items and special educational material for children with disabilities to reduce the burden of school expenses.

2. Benchmark Mandates

The Right to Education Act prescribes norms and standards related to student-teacher-ratio (number of children per teacher), classrooms, separate toilets for girls and boys, drinking water facilities, number of school-working days, working hours of teachers, etc. Every primary school (primary school + middle school) in India has to follow this set of norms to maintain the minimum standard set by the Right to Education Act.

3. Special provisions for special cases

The Right to Education Act mandates that a child not attending school should be admitted to an age-appropriate class and provided special training so that the child can reach age-appropriate learning levels.

4. Quantity and quality of teachers

The Right to Education Act provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified student-teacher-ratio is maintained in each school, with no urban-rural imbalance. It also mandates the appointment of properly trained teachers i.e. teachers with the requisite entry and educational qualifications.

5. Zero tolerance towards discrimination and harassment

The Right to Education Act 2009 prohibits all forms of corporal punishment and mental harassment, discrimination on the basis of sex, caste, class and religion, checking process of capitation fees for admission of children, functioning of private tuition centres and unrecognised schools.

The Right to Education (RTE) Forum's Stocktaking Report 2014 suggested that across the country, less than 10 percent of schools comply with all the norms and standards of the Right to Education Act. While the enactment of the Right to Education Act 2009 brought about significant reforms, concerns remain about the privatisation of education. Educational inequalities in India have been in place for many years. Although the Right to Education Act is the first step towards an inclusive education system in India, its effective implementation still remains a challenge.

6. Ensuring all-round development of children

The Right to Education Act 2009 provides for the development of a curriculum that will ensure the all-round development of each child. Build the child's knowledge, human potential and talents.

7. Improve learning outcomes to reduce dropouts

The Right to Education Act states that no child can be detained or expelled from school until Class 8. To improve the performance of children in schools, the Right to Education Act introduced the Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) system in 2009 to ensure grades and proper learning outcomes in schools. Another reason for introducing this system was to evaluate every aspect of a child during his time in school so that gaps can be identified and worked upon timely.

8. Monitoring compliance with RTE norms

School Management Committees (SMCs) play a vital role in strengthening participatory democracy and governance in elementary education. All schools covered under the Right to Education Act 2009 are mandated to constitute a School Management Committee which will include a principal, local elected representatives, parents, community members, etc. The committees are empowered to monitor the functioning of schools and prepare school development plans.

9. The Right to Education Act is equitable

The Right to Education Act is equitable

RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम (ऋतै अधिनियम) क्या है? 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे ऋतई अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है, 4 अगस्त 2009 को भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारत के संविधान की धारा 21(ए) के अनुसार है कि भारत में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और भारत उन 135 देशों में से एक बन गया, जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया है। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य मानक निरर्थक करता है, गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालन करने से रोकता है और प्रवेश के समय, दान शुल्क और बच्चों का साक्षरता करने के खिलाफ वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से सभी मोहल्लों की निगरानी करता है और उन बच्चों की शिक्षा करता है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है। भारत में कई वर्षों से केंद्र और राज्य दोनों सितारों पर शैक्षणिक चुनौतियां व्याप्त हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली में कामियों को केंद्र, राज्य और सभी स्थानों पर निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया गया है। 

1. सभी के लिए निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा

सरकार के लिए निःशुल्क यह निःशुल्क है कि वह भारत में कक्षा 8 तक प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर के भीतरी इलाकों के स्कूल में निःशुल्क और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। कोई भी बच्चा नहीं है या कोई भी शुल्क देने के झूठ नहीं बोला जा सकता है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से रोक सकता है। निःशुल्क शिक्षा में स्कूल के खर्च का बोझ कम करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, स्थिरता और विशेष शैक्षणिक समुदाय का प्रवाह भी शामिल है।

 2. माणक अधिदेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रति शिक्षक बच्चों की संख्या), कक्षाएँ, लड़कियाँ और लड़कों के अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधाएँ, स्कूल-कार्य दिवसों की संख्या, शिक्षाकों के कार्य घंटे आदि से सम्बंधित मानदंड और मानक निरधारित करता है। भारत में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय + माध्यमिक विद्यालय) को शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित किया जाएगा, ताकि मानक को बनाए रखने के लिए मानक दंडों का पालन करना पड़े। 

3. विशेष मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम या अनिवार्य कार्य है कि स्कूल न जाने वाले बच्चे को आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाए और विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चा आयु-उपयुक्त सीखने के लिए पर्याप्त समय तक पहुंच सके।

4. शिक्षा की संख्या और गुणवत्ता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिशचित करके शिक्षा की तर्कसंगति निश्चित प्रदान करता है कि प्रत्येक विद्यालय में निर्देशित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखे जाए, जिसमें शहरी-ग्रामीण असंतुलन न हो। यह उच्च रूप से प्रशिक्षित शिक्षा की नियुक्ति को भी अनिवार्य बनाता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षक। 

5. भेदभाव और उत्पीडन के प्रति शून्य सहिष्णुता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीडन, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव, बच्चों के प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता, जांच प्रक्रिया, निजी परीक्षण केंद्र और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन के सभी रूप पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। शिक्षा का अधिकार (आरटीएआई) फोरम की स्टॉकटेकिंग रिपोर्ट 2014 ने यह सुझाव दिया है कि देश भर में, 10 साल से भी कम समय में स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी मानदंडों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से महत्वपूर्ण सुधार हुए, लेकिन शिक्षा के निजीकरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। भारत में शैक्षणिक असमाधान कई वर्षों से मौजूं हैं। हालाँकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में समवेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में पहला कदम है, लेकिन इसका प्रभावी कार्य अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। 

6. बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिशचित करना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा शैक्षणिक कार्य है जिसके विकास का प्रवाह प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिशचित करेगा। बच्चे के ज्ञान, मानवीय क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करें। 

7. ड्रॉपआउट को काम करने के लिए झूठ सीखने के परिणामों में सुधार करें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कहा गया है कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से रोका या निकाला नहीं जा सकता। स्कूलों में बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने स्कूलों में ग्रेड और उच्च शिक्षा के परिणामों को सुनिशचित करने के लिए 2009 में सतत व्यापक मूल्यांकन (चचाई) प्रक्रिया शुरू की। इस प्रणाली को शुरू करने का एक कारण यह भी है कि स्कूल में अपने समय के दौरान बच्चे के हर पल का आनंद लिया जाए।

shiksha ka adhikaar adhiniyam (rtai adhiniyam) kya hai?

shiksha ka adhikaar adhiniyam 2009, jise rtai adhiniyam 2009 ke naam se bhee jaana jaata hai, 4 agast 2009 ko bhaarat kee sansad dvaara adhiniyamit kiya gaya tha. yah bhaarat ke sanvidhaan ke anuchchhed 21(a) ke tahat bhaarat mein 6-14 varsh kee aayu ke bachchon ke lie nihshulk aur anivaary shiksha ke mahatv ke taur-tareekon ka varnan karata hai. yah adhiniyam 1 aprail 2010 ko laagoo hua aur bhaarat un 135 deshon mein se ek ban gaya, jinhonne shiksha ko har bachche ka maulik adhikaar banaaya hai. yah praathamik vidyaalayon ke lie nyoonatam maanak nirdhaarit karata hai, gair-maanyata praapt vidyaalayon ko sanchaalit karane se rokata hai aur pravesh ke samay daan shulk aur bachchon ka saakshaatkaar karane ke khilaaf vakaalat karata hai. shiksha ka adhikaar adhiniyam niyamit sarvekshanon ke maadhyam se sabhee mohallon kee nigaraanee karata hai aur un bachchon kee pahachaan karata hai jo shiksha praapt karane ke yogy hain, lekin unake paas saadhan nahin hain.


bhaarat mein kaee varshon se kendr aur raajy donon staron par shaikshik chunautiyaan vyaapt hain. shiksha ka adhikaar adhiniyam 2009 desh mein shiksha kee gunavatta badhaane ke lie apanee shiksha pranaalee mein kamiyon ko door karane ke lie kendr, raajy aur sabhee sthaaneey nikaayon kee bhoomika aur jimmedaariyon ko nirdhaarit karata hai.

1. sabhee ke lie anivaary aur nihshulk shiksha

sarakaar ke lie yah anivaary hai ki vah bhaarat mein kaksha 8 tak pratyek bachche ko 1 kilomeetar ke bheetar pados ke skool mein nihshulk aur anivaary praarambhik shiksha pradaan kare. koee bhee bachcha phees ya koee any shulk dene ke lie uttaradaayee nahin hai jo use praarambhik shiksha praapt karane aur use poora karane se rok sakata hai. nihshulk shiksha mein skool ke kharchon ka bojh kam karane ke lie vikalaang bachchon ke lie paathyapustaken, vardee, steshanaree aaitam aur vishesh shaikshik saamagree ka praavadhaan bhee shaamil hai.

2. maanak adhidesh
shiksha ka adhikaar adhiniyam chhaatr-shikshak anupaat (prati shikshak bachchon kee sankhya), kakshaen, ladakiyon aur ladakon ke lie alag-alag shauchaalay, peene ke paanee kee suvidhaen, skool-kaary divason kee sankhya, shikshakon ke kaary ghante aadi se sambandhit maanadand aur maanak nirdhaarit karata hai. bhaarat mein pratyek praathamik vidyaalay (praathamik vidyaalay + madhy vidyaalay) ko shiksha ke adhikaar adhiniyam dvaara nirdhaarit nyoonatam maanak ko banae rakhane ke lie in maanadandon ka paalan karana hoga.

3. vishesh maamalon ke lie vishesh praavadhaan
shiksha ka adhikaar adhiniyam yah anivaary karata hai ki skool na jaane vaale bachche ko aayu-upayukt kaksha mein pravesh diya jae aur use vishesh prashikshan diya jae taaki bachcha aayu-upayukt seekhane ke star tak pahunch sake.

4. shikshakon kee sankhya aur gunavatta
shiksha ka adhikaar adhiniyam yah sunishchit karake shikshakon kee tarkasangat tainaatee pradaan karata hai ki pratyek vidyaalay mein nirdisht chhaatr-shikshak anupaat banae rakha jae, jisamen shaharee-graameen asantulan na ho. yah uchit roop se prashikshit shikshakon kee niyukti ko bhee anivaary karata hai, arthaat apekshit pravesh aur shaikshik yogyata vaale shikshak.

5. bhedabhaav aur utpeedan ke prati shoony sahishnuta
shiksha ka adhikaar adhiniyam 2009 shaareerik dand aur maanasik utpeedan, ling, jaati, varg aur dharm ke aadhaar par bhedabhaav, bachchon ke pravesh ke lie kaipiteshan phees kee jaanch prakriya, nijee tyooshan sentar aur gair-maanyata praapt skoolon ke sanchaalan ke sabhee roopon par pratibandh lagaata hai.

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6. bachchon ka sarvaangeen vikaas sunishchit karana
shiksha ka adhikaar adhiniyam 2009 ek aise paathyakram ke vikaas ka praavadhaan karata hai jo pratyek bachche ke sarvaangeen vikaas ko sunishchit karega. bachche ke gyaan, maanaveey kshamata aur pratibha ka nirmaan karen.




7. dropaut ko kam karane ke lie seekhane ke parinaamon mein sudhaar karen
shiksha ka adhikaar adhiniyam mein kaha gaya hai ki kaksha 8 tak kisee bhee bachche ko skool se roka ya nikaala nahin ja sakata. skoolon mein bachchon ke pradarshan ko behatar banaane ke lie, shiksha ka adhikaar adhiniyam ne skoolon mein gred aur uchit seekhane ke parinaamon ko sunishchit karane ke lie 2009 mein satat vyaapak moolyaankan (chchai) pranaalee shuroo kee. is pranaalee ko shuroo karane ka ek any kaaran skool mein apane samay ke dauraan bachche ke har p