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COVID 19 Government Scheme

COVID 19 Sarkari Yojana in English, All India Govt 19 is offered to the person for death. Can eat something special. Delhi government plan for 19, government plan for covid 19, Haryana government plan for covid 19, Karnataka government plan for covid 19, mp government plan for covid 19, Rajasthan government scheme for covid 19, Ladakh government plan for covid 19. At the time of Corona, the government is improving the convenience of its residents through a government scheme. in their respective areas. We will fully describe the scheme given by the government.

COVID 19 Government Scheme

Government giving? 4,000 to everyone under the Covid scheme? here is the truthThe Center has announced a slew of measures amid the restrictions imposed to contain the rising cases of COVID-19 across the country and the economic crisis during the coronavirus pandemic. The Press Information Bureau has tweeted that a WhatsApp message is claiming that the government is giving 4,000 to all under a COVID relief scheme and no such financial assistance is being provided. The fact check handle of PIB said, 'It is being claimed in the WhatsApp message that the Government of India is giving an amount of? 4,000 to everyone under the Corona Care Fund scheme. This is a false claim. The government is not running any such Government scheme. ." said in a

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on June 28 announced eight new schemes, including a Rs 1.1 lakh crore credit guarantee scheme for the Covid-affected and an additional Rs 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Atmanirbhar Bharat Package last year. The government has announced a number of measures amid the economic crisis during the coronavirus pandemic and restrictions imposed to contain the rising cases of COVID-19 across the country. Earlier, PIB Fact Check had rubbished claims that Prime Minister Narendra Modi has announced a nationwide lockdown from July 1 to July 31 as well as the "start of the third wave" of the pandemic. PIB Fact Check clarified that no such announcement was made by PM Modi and asked citizens to beware of such viral Posts. PIB Fact Check tweeted, "PM has not made any such announcement. Please beware of such misleading messages. The above claim is fake."

Coronavirus threat: We are in a time where coronavirus spreads like anything and is everywhere. Keeping this in mind, the Government of India has taken some steps to control this widespread COVID-19 virus. The Government of India is doing whatever it takes to control this situation by doing a 21-day lockdown. Coronavirus threat: We are in a time where coronavirus spreads like anything and is everywhere. Keeping this in mind, the Government of India has taken some steps to control this widespread COVID-19 virus. The Government of India is doing whatever it takes to control this situation by doing a 21-day lockdown. Keeping in view the circumstances due to this coronavirus outbreak, the government has so far adopted a calibrated approach to provide relief by easing compliance requirements under various statutes and a welfare Government scheme for farmers, unorganized sector workers, and the poor. The package has been given.

Delhi government's plans for Covid 19

To control the movement of people during the lockdown, the Delhi government uses a simple web form for people to apply. Both essential service providers and those who want to move to the city or leave the city can easily use it. This process reduces the response to a few hours after which the applicant is informed about the status of their application and issued an e-pass Public Distribution System caters only to ration card holders in Delhi but lakhs of non-ration card holders in Delhi also need freebies. Ration Due to Lockdown The Delhi government uses a simple web form on which any person with a valid Aadhar card is eligible to apply for a non-PDS ration. More than 40 lakh Delhi residents have already applied. Apart from providing free rations, the government is also distributing a 'special kit' which has everything.

Daily essentials like soap, cooking oil, spices, sugar, tea, etc. All the MLAs and MPs of Delhi have also been provided 2000 food coupons, which they give to any person in their constituency who is in dire need of food or ration. The Delhi government provides lunch and dinner to one million people daily across its network of over 2500 hunger relief centers. No identification or eligibility requirements apply and anyone in need of a meal is welcome.

Auto, e-rickshaw, cabs, taxis, Gramin Seva, fat fat Seva, and other such paratransit drivers are the lifelines of Delhi's transport. The lockdown affected their source of livelihood in the city. To support them, CM Shri Arvind Kejriwal has started one-time financial assistance of Rs 5000 to all such drivers

Delhi. With the coronavirus spreading in the city, there has been a huge drop in the number of daily patients in OPDs, Mohalla clinics, etc in Delhi. Patients suffering from non-COVID-related issues stopped visiting hospitals and dispensaries, which in some cases worsened their medical condition. In light of this, the Delhi government has collaborated with the CallDoc app to provide a free consultation to people at their doorstep.

Patients can book appointments through the app and get medical consultations based on their needs. With the red zone relaxation norms announced by the Government of India, liquor shops have been opened in Delhi. However, due to the overcrowding of shops, there is a risk of spreading the coronavirus due to violation of the rules of social distancing. To deal with this, the Delhi government has launched its online

The portal has started issuing e-tokens to individuals. The e-token mentions the date, time, and liquor store from where people can buy liquor and whether

UP government's plans for Covid 19

The Uttar Pradesh government on Saturday launched a welfare scheme for children who have lost both their parents to COVID-19 or earning parents. The UP government's move comes a day after the Supreme Court said that it cannot even imagine how many children have become orphans in this big country due to the devastating pandemic, and asked the state authorities to immediately identify them and provide relief. instructed to provide

Gujarat government's plans for Covid 19

On March 19, Gujarat reported its first two cases of COVID-19. Since then the number of cases has steadily increased. As of May 2, Gujarat has 4,721 confirmed cases of COVID-19 (second highest in the country after Maharashtra). Of these, 3,750 are active cases and 236 have died. The state government has responded to various actions to contain the spread and impact of COVID-19. In this blog, we look at the major measures taken by the Government of Gujarat till May 1, 2020.

Welfare measures

• On March 25, the state government decided to provide rations to 60 lakh poor families who live on daily wages. Further, on March 28, to mitigate the adverse effects of the lockdown on casual workers, autorickshaw drivers, and street vendors, the government announced free wheat, rice, pulses, sugar and iodized salt for the month of April 2020.
• A Vidal Vandana Yojana was launched to provide free food to the elderly and elderly living alone in different cities of the state.
• The state also announced that electricity bills from March 1 to April 30 can be paid till May 15.
• The government announced a compensatory package of Rs 25 lakh for each frontline worker who may lose life on COVID-19 duty. Such workers include (i) police personnel and (ii) other government employees under the state government, panchayats, and municipalities.

Haryana government schemes for covid 19

Haryana government will provide financial assistance of two lakhs to the poor families who have lost their members due to Covid-19. Chief Minister Manohar Lal Khattar had on Friday announced that the state government has prepared a Government scheme under which poor families with an annual income of ₹ 1.80 lakh would be eligible to get assistance from the state. The monsoon session of the Haryana Legislative Assembly began on Friday and CM Khattar shared the information while answering a question asked during Zero Hour in the state.

Haryana govt schemes 2022

The CM also said that adequate arrangements were made by the state government to ensure uninterrupted oxygen supply during the devastating second wave of COVID-19. He told the assembly that initially, Haryana got a quota of 150 MT oxygen from the Centre, which was later increased to 285 MT, although the state had demanded 350 MT oxygen from the Centre. Adequate arrangements were made through all modes of transport including road, air, and trains to ensure uninterrupted oxygen supply to deal with the COVID-19 crisis. There was no discrimination in the supply of oxygen. During the second wave, the daily oxygen supply and requirement were well calculated, informed the Chief Minister. 

In a written reply to a question, Health Minister Anil Vij said the state has reported a total of 9,665 Covid-related deaths till August 20. “No deaths due to a lack of oxygen have been reported in the state," Vij said in his reply to a question by Congress MLA Aftab Ahmed who sought to know if anyone had died due to oxygen shortage amid the ongoing pandemic. Haryana government covid-19 financial help  Haryana 5000 scheme portal covid-19 financial support to unorganized workers govt of Haryana 

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Karnataka government schemes for covid 19

Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai on Monday indicated that the state government is expected to take a decision on implementing some COVID-19 control measures in a few days, aimed at controlling the high number of new coronavirus cases. However, CM Bommai said that there is no need for any unnecessary panic or worry, as the state has already taken some regulatory measures. The Karnataka Chief Minister said, "In view of the increase in Covid cases, our Principal Secretary-Health will hold a meeting with the officials of all the districts and know about the situation there and review the COVID management measures and submit a report to me." Talking to reporters, CM Bommai said that in the next few days, the government will take several decisions based on the report. Bommai said, 'No one needs to worry unnecessarily about Kovid, we have already taken measures to control it, there is no need to panic. 

a New number of corona cases in Karnataka in last 24 hours As virus cases continue to rise in neighboring Maharashtra, its environment, tourism, and protocol minister Aaditya Thackeray had recently indicated that the state could stare at a fourth wave, but there was no need to panic. Responding to a question, CM Bommai said that the victims of the second wave of Covid have been compensated, and if there is a specific incident regarding non-receipt of anyone, the government will consider it, if it is brought to its notice. Is. The karnataka government orders today to state health department said that 301 new Covid-19 cases and one death were reported in Karnataka on Sunday. The new cases took the total virus count in the state to 39,53,359, while one death took the toll to 40,066. 

The infections include 291 in Bengaluru urban district, three in Mysuru, and two in Dakshina Kannada. There was zero infection and death rate in 23 districts of the state.

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Madhya Pradesh government schemes for covid 19

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan on Sunday virtually transferred ₹ 5,000 each into the bank accounts of 173 children, formally launching a welfare scheme that provides free education and financial assistance of ₹ 5,000 per month to orphans. tries to do. Coronavirus pandemic. 

Launching the "Mukhyamantri Covid-19 Bal Seva Yojana" from his residence, the Chief Minister assured that his government would take care of those who had lost their earning members during the pandemic. Many state governments have come up with welfare schemes for orphaned children due to the pandemic. On Saturday, Prime Minister Narendra Modi announced several welfare measures for children who lost their parents to COVID-19, including ensuring an amount of Rs 10 lakh at the age of 18 and for their education. providing was included. The Madhya Pradesh scheme, which came into effect from May 21, an official said on Sunday, would cover children who had lost the breadwinner of the family from March 1 to June 30.

mp covid new guidelines today Announcing the scheme on May 3, the CM had said that the state government would provide free education to the children who have lost their parents. “Free ration will be provided to them even if they are not eligible for it,” the CM said and added that the Covid-19 pandemic has badly affected many families. Chouhan had said, "Children have lost their parents, while old people are left alone as their caregivers die due to viral infection. Our government will stand with such children and families and give them every respect. 5,000 a month will provide a pension." the government of Madhya Pradesh travel guidelines covid 2022 about the state.

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Rajasthan government schemes for covid 19

The Rajasthan government on Saturday announced a one-time grant of Rs 1 lakh and a monthly stipend of Rs 2,500 to all children orphaned due to COVID till the age of 18 years. And once they turn 18, they will be given a lump sum of ₹ 5 lakh. The state government announced that this benefit is being given under the 'Chief Minister Corona Child Welfare Government Scheme'. According to the official statement, women whose husbands died due to corona infection will be given an ex-gratia amount of Rs 1 lakh and a pension of Rs 1,500 per month. It said that children of widows would be given Rs 1,000 per month and Rs 2,500 per month for school books and clothes. The girl students studying in the college will be given priority admission in the hostels run by the Department of Social Justice and Empowerment. The number of active coronavirus cases in Rajasthan has come down below 10,000 with 1,475 patients getting cured in the last 24 hours, an official report said on Friday.

However, there were 446 fresh COVID-19 cases and 27 deaths due to viral disease in the state during this period. As per reports, the number of active COVID-19 cases in the state currently stands at 9,023. Of the fresh cases, a maximum of 115 were reported from Jaipur, while Hanumangarh reported a maximum of five fresh deaths, it said. So far, a total of 9,49,008 people have tested positive for COVID-19 in the state, while 8,799 people have succumbed to the viral disease and 9,31,186 have succumbed to the disease.

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leh ladakh government's plans for Covid 19

Leh Ladakh Chief Minister said, "In view of the increase in the Covid cases, our Principal Secretary-Health will hold a meeting with the officials of all the districts to know about the situation there and review the COVID 19 management measures and submit a report to me." "

Do you feel government schools can adapt to the changing system of education due to COVID 19?

Some State government announcing financial support for  adapt to the changing system of education due to COVID 19 in this pendemic of corona, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan on Sunday virtually transferred ₹ 5,000 each into the bank accounts of 173 children, formally launching a welfare scheme that provides free education and financial assistance of ₹ 5,000 per month to orphans. tries to do. Coronavirus pandemic. 

and the Madhya Pradesh government in covid new guidelines today Announcing the scheme on May 3, the CM had said that the state government would provide free education to the children who have lost their parents. “Free ration will be provided to them even if they are not eligible for it,” the CM said and added that the Covid-19 pandemic has badly affected many families.

Insurance scheme for COVID 19 for common citizen from union government

"Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Healthcare Workers fighting Covid-19 has been extended for a further period of 180 days with effect from April 19, 2022.

• Insurance cover of Rs 50 lakh will be provided per healthcare worker fighting COVID-19 under the insurance scheme - Extended for one year with effect from April 2021
• 80 crore poor people will get 5 kg of wheat or rice and 1 kg of preferred pulses free of cost every month for the next three months - extended till November 2021 (initially the package was extended to May and June 2021; originally it extended was) till November 2020)
• 20 crore women Jan Dhan account holders will get Rs 500 per month for the next three months
• MGNREGA wages increased from Rs 182 to Rs 202 per day to benefit 13.62 crore families
• 1,000 to 3 crore ex-gratia to poor senior citizens, poor widows and poor disabled
• Under the existing PM Kisan Yojana to benefit 8.7 crore farmers, the government will pay Rs 2,000 to the farmers in the first week of April 2020
• In order to provide relief to the construction workers, the Central Government has ordered the State Governments to utilize the Building and Construction Workers Welfare Fund.

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COVID 19 सरकारी योजना

COVID 19 सरकारी योजना विवरण हिंदी में, अखिल भारतीय सरकार कोविड 19 मृत्यु व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान करती है। कुछ राज्यों की सरकार ने कुछ विशेष योजनाएँ लाई हैं, उन राज्यों के नाम कोविड 19 में उल्लिखित हैं। कोविड 19 के लिए दिल्ली सरकार की योजना, कोविड 19 के लिए उप सरकार की योजना, कोविड 19 के लिए गुजरात सरकार की योजना, हरियाणा सरकार की योजना के लिए covid 19, कर्नाटक सरकार की covid 19 के लिए योजना, मप्र सरकार की covid 19 के लिए योजना, राजस्थान सरकार covid 19 के लिए सरकारी योजना covid 19 के लिए लद्दाख सरकार की योजना। कोरोना के समय सरकार एक सरकारी योजना के माध्यम से अपने निवासियों की सुविधा में सुधार कर रही है। अपने-अपने क्षेत्रों में। हम सरकार द्वारा दी गई योजना का पूरी तरह से वर्णन करेंगे।

सरकार कोविड योजना के तहत सभी को ₹4,000 दे रही है? यहाँ सच्चाई है

कोरोना वायरस महामारी के दौरान आर्थिक संकट और देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के बीच केंद्र ने कई उपायों की घोषणा की है।

प्रेस सूचना ब्यूरो ने ट्वीट किया है कि एक व्हाट्सएप संदेश जिसमें दावा किया गया है कि सरकार एक कोविड राहत योजना के तहत सभी को 4,000 दे रही है, गलत है और ऐसी कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। पीआईबी के फैक्ट चेक हैंडल ने कहा, "व्हाट्सएप संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को ₹4,000 की राशि दे रही है। यह एक झूठा दावा है। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।" हिंदी में एक ट्वीट में कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून को आठ नई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें कोविड प्रभावितों के लिए 1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। पिछले साल आत्मानबीर भारत पैकेज।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान आर्थिक संकट और देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के बीच सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है।

इससे पहले, पीआईबी फैक्ट चेक ने उन दावों को खारिज कर दिया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की है और साथ ही महामारी की "तीसरी लहर की शुरुआत" की घोषणा की है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी और नागरिकों से इस तरह के वायरल पोस्ट से सावधान रहने को कहा।

पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। कृपया ऐसे भ्रामक संदेशों से सावधान रहें। उक्त दावा फर्जी है।"

कोरोनावायरस खतरा: हम अभी उस समय में हैं, जहां कोरोनावायरस किसी भी चीज की तरह फैला हुआ है और हर जगह है। इस दृष्टि से, भारत सरकार ने इस व्यापक कोविड -19 वायरस को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

भारत सरकार 21 दिनों का लॉकडाउन करके इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी कर रही है

इस कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण और हालात क्या हैं, यह देखते हुए, सरकार ने अब तक विभिन्न विधियों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं में ढील देकर राहत देने के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण अपनाया है और किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीबों के लिए एक कल्याणकारी पैकेज दिया है।

कोविड 19 के लिए दिल्ली सरकार की योजनाएं

तालाबंदी के दौरान लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली सरकार लोगों के लिए आवेदन करने के लिए एक सरल वेब फॉर्म का उपयोग करती है। दोनों आवश्यक सेवा प्रदाता और जो लोग शहर में जाना चाहते हैं या शहर छोड़ना चाहते हैं वे आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कुछ घंटों के लिए प्रतिक्रिया को कम कर देती है जिसके बाद आवेदक होता हैउनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है और ई-पास जारी किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को पूरा करती है, लेकिन दिल्ली में लाखों गैर-राशन कार्ड धारकों को भी मुफ्त की जरूरत है। लॉकडाउन के कारण राशन दिल्ली सरकार एक साधारण वेब फॉर्म का उपयोग करती है जिस पर वैध आधार कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति गैर-पीडीएस राशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। 40 लाख से अधिक दिल्ली निवासी पहले ही आवेदन कर चुके हैं। सरकार मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के अलावा एक 'विशेष किट' भी बांट रही है, जिसमें सब कुछ है

दैनिक आवश्यक चीजें जैसे साबुन, खाना पकाने का तेल, मसाले, चीनी, चाय आदि। दिल्ली के सभी विधायकों और सांसदों को भी 2000 भोजन कूपन प्रदान किए गए हैं, जो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को दें जिसे भोजन या राशन की सख्त जरूरत है। दिल्ली सरकार अपने 2500 से अधिक भूख राहत केंद्रों के नेटवर्क पर प्रतिदिन 10 लाख लोगों को दोपहर और रात का भोजन उपलब्ध कराती है। कोई पहचान या पात्रता आवश्यकताएं लागू हैं और भोजन की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत है।

ऑटो, ई-रिक्शा, कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फतफत सेवा और ऐसे अन्य पैराट्रांसिट ड्राइवर दिल्ली के परिवहन की जीवन रेखा हैं। लॉकडाउन ने उन पर असर डाला शहर में आजीविका का स्रोत। उनका समर्थन करने के लिए, सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे सभी ड्राइवरों को 5000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता शुरू की है

दिल्ली। शहर में फैले कोरोनावायरस के साथ, दिल्ली में ओपीडी, मोहल्ला क्लीनिक आदि में दैनिक रोगियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पीड़ित मरीज गैर-सीओवीआईडी ​​​​संबंधित मुद्दों से अस्पतालों और औषधालयों का दौरा बंद हो गया, जिससे कुछ मामलों में उनकी चिकित्सा स्थिति खराब हो गई। इसके आलोक में, दिल्ली सरकार ने लोगों को उनके घर पर ही मुफ्त परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलडॉक ऐप के साथ सहयोग किया है। मरीज के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऐप और उनकी जरूरत के आधार पर चिकित्सा परामर्श प्राप्त करें। भारत सरकार द्वारा घोषित रेड ज़ोन छूट मानदंडों के साथ, दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। हालांकि, दुकानों पर भीड़भाड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना हुआ है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने ऑनलाइन

पोर्टल ने व्यक्तियों को ई-टोकन जारी करना शुरू कर दिया है। ई-टोकन में तारीख, समय और शराब की दुकान का उल्लेख होता है जहां से लोग शराब खरीद सकते हैं और क्या

कोविड 19 के लिए यूपी सरकार की योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को उन बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को COVID-19 या कमाई करने वाले माता-पिता को खो दिया है।

यूपी सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आया है कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस बड़े देश में कितने बच्चे विनाशकारी महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं, और राज्य के अधिकारियों को तुरंत उनकी पहचान करने और राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है।

कोविड 19 के लिए गुजरात सरकार की योजनाएं

19 मार्च को, गुजरात ने COVID-19 के अपने पहले दो मामलों की सूचना दी। इसके बाद से लगातार मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2 मई तक, गुजरात में COVID-19 के 4,721 पुष्ट मामले (महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे सबसे अधिक) हैं। इनमें से 3,750 सक्रिय मामले हैं और 236 की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने COVID-19 के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न कार्रवाइयों का जवाब दिया है। इस ब्लॉग में, हम 1 मई, 2020 तक गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को देखते हैं।

कल्याणकारी उपाय

• 25 मार्च को, राज्य सरकार ने दिहाड़ी पर जीवन यापन करने वाले 60 लाख गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसके अलावा, 28 मार्च को, आकस्मिक श्रमिकों, ऑटोरिक्शा चालकों और रेहड़ी-पटरी वालों पर लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2020 के महीने के लिए मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, चीनी और आयोडीन नमक की घोषणा की।
• राज्य के विभिन्न शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और बुजुर्गों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक वाडिल वंदना योजना शुरू की गई थी।
• राज्य ने यह भी घोषणा की कि 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के बिजली बिलों का भुगतान 15 मई तक किया जा सकता है।
• सरकार ने प्रत्येक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के लिए 25 लाख रुपये के प्रतिपूरक पैकेज की घोषणा की, जो COVID-19 ड्यूटी पर जान गंवा सकते हैं। ऐसे श्रमिकों में शामिल हैं: (i) पुलिस कर्मी और (ii) राज्य सरकार, पंचायतों और नगर पालिकाओं के अधीन अन्य सरकारी कर्मचारी।

कोविड 19 के लिए हरियाणा सरकार की योजनाएं

हरियाणा सरकार कोविद -19 के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले गरीब परिवारों को दो लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय है र 1.80 लाख राज्य से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ और राज्य में शून्यकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम खट्टर ने जानकारी साझा की।

सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।

उन्होंने विधानसभा को बताया कि शुरू में हरियाणा को केंद्र से 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा मिला, जिसे बाद में बढ़ाकर 285 मीट्रिक टन कर दिया गया, हालाँकि राज्य ने केंद्र से 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की माँग की थी।

COVID-19 संकट से निपटने के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सड़क, हवाई और ट्रेनों सहित सभी परिवहन साधनों के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। दूसरी लहर के दौरान, दैनिक ऑक्सीजन आपूर्ति और आवश्यकता की अच्छी तरह से गणना की गई, मुख्यमंत्री को सूचित किया।

कोविड 19 के लिए कर्नाटक सरकार की योजनाएं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को संकेत दिया कि राज्य सरकार से कुछ दिनों में कुछ कोविड -19 नियंत्रण उपायों को लागू करने पर निर्णय लेने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य नए कोरोनोवायरस मामलों की उच्च संख्या को नियंत्रित करना है। हालांकि, सीएम बोम्मई ने कहा कि किसी भी तरह की अनावश्यक घबराहट या चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य ने पहले ही कुछ नियामक उपाय कर लिए हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, "कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, हमारे प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वहां की स्थिति के बारे में जानेंगे और कोविड प्रबंधन उपायों की समीक्षा करेंगे और मुझे एक रिपोर्ट सौंपेंगे। "

पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट के आधार पर सरकार कई फैसले लेगी।

बोम्मई ने कहा, 'कोविड को लेकर किसी को अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे नियंत्रित करने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

जैसा कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसके पर्यावरण, पर्यटन और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में संकेत दिया था कि राज्य चौथी लहर को घूर सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।

एक सवाल के जवाब में, सीएम बोम्मई ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है और अगर किसी के नहीं मिलने के बारे में कोई विशेष घटना होती है, तो सरकार इस पर विचार करेगी, अगर इसके संज्ञान में लाया जाता है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कर्नाटक में रविवार को 301 नए कोविड -19 मामले देखे गए और एक की मौत हुई। नए मामलों ने राज्य में कुल वायरस की संख्या 39,53,359 तक ले ली, जबकि एक मौत ने टोल को 40,066 तक पहुंचा दिया।

संक्रमण में बेंगलुरु शहरी जिले में 291, मैसूरु में तीन और दक्षिण कन्नड़ में दो शामिल हैं। राज्य के 23 जिलों में शून्य संक्रमण और मृत्यु दर थी।

कोविड 19 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं mp guidelines today in hindi

 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 173 बच्चों के बैंक खातों में र 5,000 प्रत्येक को वस्तुतः स्थानांतरित कर दिया, एक कल्याणकारी योजना की औपचारिक शुरुआत की, जो इस दौरान अनाथ बच्चों को र 5,000 प्रति माह की मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। कोरोनावाइरस महामारी।

अपने आवास से "मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना" का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उन लोगों की देखभाल करेगी जिन्होंने महामारी के दौरान अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया था।

कई राज्य सरकारें महामारी के कारण अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं।

शनिवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, जिन्होंने अपने माता-पिता को COVID-19 में खो दिया था, जिसमें 18 साल की उम्र में 10 लाख की राशि सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा के लिए प्रदान करना शामिल था।

एमपी योजना 21 मई से लागू हुई, एक अधिकारी ने रविवार को कहा, इसमें उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 1 मार्च से 30 जून तक परिवार के कमाने वाले को खो दिया था।

3 मई को इस योजना की घोषणा करते हुए, सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है।

सीएम ने कहा था, "उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा, भले ही वे इसके लिए पात्र न हों," सीएम ने कहा और कहा कि कोविड -19 महामारी ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। चौहान ने कहा था, "बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, जबकि वृद्ध लोग अकेले रह गए हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले वायरल संक्रमण के कारण मर जाते हैं। हमारी सरकार ऐसे बच्चों और परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें प्रति माह 5,000 पेंशन प्रदान करेगी।"

कोविड 19 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं

राजस्थान सरकार ने शनिवार को 18 वर्ष की आयु तक COVID के कारण अनाथ सभी बच्चों को एकमुश्त 1 लाख और मासिक वजीफा 2,500 देने की घोषणा की। और एक बार जब वे 18 साल के हो जाते हैं, तो उन्हें एकमुश्त र 5 लाख दिया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की कि यह लाभ 'मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के तहत दिया जा रहा है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, जिन महिलाओं के पति की संक्रमण से मौत हुई है, उन्हें 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि विधवाओं के बच्चों को एक हजार रुपये प्रतिमाह और 2,500 रुपये प्रतिमाह स्कूली किताबें व पोशाक भी दी जाएगी।

महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।

एक आधिकारिक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 1,475 मरीजों के ठीक होने के साथ राजस्थान में सक्रिय कोरोनावायरस मामलों की संख्या 10,000 से नीचे आ गई है।

हालांकि, इस अवधि के दौरान राज्य में 446 ताजा सीओवीआईडी ​​​​-19 मामले और वायरल बीमारी के कारण 27 मौतें हुईं।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में राज्य में सक्रिय COVID-19 मामलों की संख्या 9,023 है।

ताजा मामलों में से, सबसे अधिक 115 जयपुर से सामने आए, जबकि हनुमानगढ़ में सबसे अधिक पांच ताजा मौतें हुईं, यह कहा।

अब तक, राज्य में कुल 9,49,008 लोगों ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जबकि 8,799 लोगों ने वायरल बीमारी से दम तोड़ दिया है और 9,31,186 लोगों ने दम तोड़ दिया है।

लेह लद्दाख सरकार की कोविड-19 के लिए योजनाएं

लेह लद्दाख के मुख्यमंत्री ने कहा, "कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, हमारे प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वहां की स्थिति के बारे में जानेंगे और कोविड प्रबंधन उपायों की समीक्षा करेंगे और मुझे एक रिपोर्ट सौंपेंगे। ।"

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